आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं कराने वाले लाभार्थियों को भेजा जा रहा नोटिस,मचा हड़कंप

आलमनगर ग्रामीण (मधेपुरा)। सूबे में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिशन मोड में वर्ष 2016-17 से लेकर 2020-21 तक निर्धारित आवास निर्माण के लक्ष्य को हर-हाल में पूरा करने के उद्देश्य से विभागीय स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुरू किए गए कार्रवाई से प्रथम,द्वितीय एवं अंतिम किस्त का उठाव कर अबतक आवास निर्माण नहीं कराने वाले लाभार्थियों के बीच हड़कंप मच गया है।

इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी पुरैनी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के सभी 09 पंचायतों में प्रथम किस्त का उठाव कर आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले कुल 1110 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। जिसमें से विभिन्न पंचायतों के 481 लाभार्थियों को आवास निर्माण शुरू करने के बाबत नोटिस भेजा गया है। 

साथ ही शेष बचे लाभार्थियों को भी नोटिस तामिला करने की प्रक्रिया जारी है। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक राजीव कुमार रंजन ने बताया कि प्रथम किस्त का उठाव कर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नही करने वाले कुरसंडी पंचायत के 47,औराय पंचायत के 23,नरदह पंचायत के 121,गणेशपुर पंचायत के 35,पुरैनी पंचायत के 109,बंशगोपाल पंचायत के 69,मकदमपुर पंचायत के 52 एवं दुर्गापुर पंचायत के 25 सहित कुल 481 लाभार्थियों को नोटिस भेज दिया गया है। वहीं शेष बचे लाभार्थियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है। जबकि सपरदह पंचायत के आवास सहायक बबलू यादव की लापरवाही के कारण अभी तक प्रथम किस्त का उठाव कर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले पंचायत क्षेत्र के लाभार्थियों को चिन्हित कर सूचीबद्ध नही किया गया है। लिहाजा सपरदह पंचायत के एक भी लाभार्थियों को अब तक नोटिस नहीं भेजा जा सका है। बीडीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार नवंबर 2001 तक मिशन को पूरा किया जाना है।

मिशन के प्रारंभ होने के एक सप्ताह के अंदर निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण कार्य नहीं कराने वाले लाभार्थियों को ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा।मिशन की तय अवधि के दौरान आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले लाभार्थियों से राशि की वसूली की जाएगी। मिशन की तिथि समाप्त होने पर ग्रामीण आवास सहायक से निर्धारित स्तर तक शत - प्रतिशत आवास निर्माण कार्य नहीं किए जाने अथवा राशि वसूली की कार्रवाई करने संबंधी प्रमाण पत्र लेकर लाभार्थियों से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

रिपोर्ट: अनिल महाराज।